नेपालका २५ लाख हेक्टर वनमा कार्बन कार्यक्रम विकास गर्ने सहमति

नेपाल सरकार र विश्वव्यापी जलवायु समाधान प्रदायक संस्था साउथ पोलबीच कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रमा कार्बन कार्यक्रम विकास गर्ने सहमति भएको छ । २८ कात्तिक, अन्ताल्या (टर्किए) । नेपाल सरकार र विश्वव्यापी जलवायु समाधान प्रदायक संस्था साउथ पोलबीच कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रमा कार्बन कार्यक्रम विकास गर्ने सहमति भएको छ ।

कोप–३१ का अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र साउथ पोलबीच आज भएको सहमतिअनुसार क्षेत्रगत वन कार्बन कार्यक्रम (जे–रेड्ड प्लस) विकास गरिनेछ । सुरुमा तीन प्रदेशमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आर्किटेक्चर फर रेड्ड प्लस ट्रान्ज्याक्सन्स (एआरटी) को ट्रिज मापदण्डअनुसार विकास गरिने कार्यक्रमले वन विनाश तथा क्षयीकरणबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, दिगो वन व्यवस्थापन प्रवद्र्धन गर्ने र वन डढेलो नियन्त्रणमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनका लागि कार्बन अफसेटिङ तथा न्यूनीकरण योजना (कोर्सिया) र पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिने वन कार्बन क्रेडिट उत्पादन गरिनेछ ।