अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त भित्र्याउन नेपाल र साउथ पोलबीच वन कार्बन साझेदारी

काठमाडौँ : नेपाल सरकार र विश्वव्यापी जलवायु समाधान प्रदायक संस्था ‘साउथ पोल’ नेपालमा बृहत् वन कार्बन कार्यक्रम विकास गर्ने सहमति भएको छ। टर्किएको अन्टाल्यामा जारी कोप–३१ का अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार र साउथ पोलले संयुक्त रूपमा ठूलो परिमाणको जुरिस्डिक्सनल रेड प्लस (जे-आरइडीडीप्लस) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका हुन्। ‘आर्ट ट्रीज’ मानकअनुरूप सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार, विशेषगरी ऋइच्क्क्ष्ब् र पेरिस सम्झौताको धारा ६ का आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कोसी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ लाखभन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफल समेट्ने यस कार्यक्रमले वन डढेलो नियन्त्रण, दिगो वन व्यवस्थापन तथा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनेछ। सन् २०२७ देखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमको दोस्रो चरण शुरु हुँदैछ। यसका लागि विश्व बजारमा उच्च गुणस्तरका वन कार्बन क्रेडिटको माग बढिरहेको छ।

यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले सार्वभौमिक स्वामित्व, वातावरणीय निष्ठा र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै कार्बन वित्तलाई स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष लाभमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।