खानी, विद्युत र वन तीनै क्षेत्रको रोयल्टी घट्यो, चार महिनामा २७ प्रतिशत कमी

रकमका आधारमा तीन क्षेत्रमध्ये विद्युतको रोयल्टी सबैभन्दा धेरै संकलन भए पनि गत वर्षको तुलनामा ५ करोड ७३ लाख रूपैयाँ कम हो। सिमेन्ट उत्पादकहरूका अनुसार अहिले सिमेन्ट उद्योगहरू आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ४० देखि ४५ प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउँछन्। वन पैदावारको बिक्री, काठ तथा दाउराको उत्पादन र बिक्री, वन क्षेत्रको उपयोग तथा रोयल्टी दाखिलाको समयले संकलनमा प्रभाव पारेको हुनसक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।