स्थानीय सरकारलाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा जोड्ने तयारी

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोड्ने क्रम जारी रहेको छ भने अब स्थानीय सरकारलाई पनि जोडिने भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालसम्म १५ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय सूचना प्रणालीसँग अन्तरआवद्धता कायम गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतदेखि स्थानीय सरकारसम्मका निकायले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आफ्नो सेवा अन्तरआवद्धता गर्न अनुरोध गरेका छन्। विभागको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति विवरणअनुसार राहदानी विभाग, घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नागरिक एप, चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी इडीएल प्रणाली (बागमती प्रदेश), कर्जा सूचना केन्द्र र निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय यो प्रणालीमा जोडिएका छन्।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा, निर्वाचन आयोग, आन्तरिक राजस्व विभागको प्यानसेवा, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), गृह मन्त्रालयको केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अध्यागमन विभागलगायतका प्रणालीसँग अन्तरआवद्धता कायम भइसकेको छ। यी प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता, व्यक्तिगत घटना दर्ता, राहदानी, नागरिकता, कर, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य बीमा तथा अध्यागमनलगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रयोग भइरहेको छ।