‘सरकार श्रम सम्झौता गर्छ, दूतावासचाहिँ माग प्रमाणीकरण गर्दैन’

काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको वैदेशिक रोजगारी पछिल्लो तीन दशकदेखि खाडी मुलुक र मलेसियाको वरिपरिमात्रै घुमिरहेको छ । विश्व बजारमा रोजगारीका नयाँ र आकर्षक गन्तव्यहरू विशेषगरी युरोपेली मुलुकतिर नेपाली श्रमिक पनि आकर्षित भइरहेका छन् ।

आकर्षक तलब, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा युरोप जाने नेपालीको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ, तर सरकारले संस्थागत रूपमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत नयाँ गन्तव्यमा जान बाटो नखोल्दा लाखौँ युवा बिचौलिया र मानव तस्करको फन्दामा पर्न बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनको अव्यावहारिक व्यवस्था, मागपत्र प्रमाणीकरणमा दूतावासहरूको असहयोग र श्रम तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबिचको द्वन्द्वले गर्दा वैदेशिक रोजगारीको चक्र नै बिग्रिएको छ । सरकार एकातिर व्यवसायीले नयाँ गन्तव्य खोजेनन् भन्दै पन्छिन खोज्छ भने अर्कोतिर व्यवसायीहरू सरकारले ल्याएको डिमाण्ड पनि प्रमाणीकरण गर्दैन भन्दै आक्रोशित छन् ।

आखिर युरोपलगायतका नयाँ गन्तव्यमा नेपालीलाई संस्थागत र सुरक्षित रूपमा पठाउन बाधक को छ ? राज्यको नीतिले कसलाई फाइदा पुर्‍याइरहेको छ ? यसको समाधान के हो ?