प्रदेशहरूमा प्रमुख सचिव र सचिवहरूलाई ‘चोर बाटो’बाट अतिरिक्त सुविधा, राज्य कोषको दोहन

प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवहरूले पारिश्रमिकभन्दा बढी सेवा सुविधा लिएको वर्षौँ भइसकेको छ।संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई देखाएर सचिवस्तरीय परिपत्रका आधारमा सबै प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवहरूले एक जना खरिदार सरहको अतिरिक्त सुविधा लिँदै आएका हुन्।संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशमा खटिने विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका प्रशासकहरूका लागि सुरु गरिएको अतिरिक्त आर्थिक सुविधा कानुन विपरीत र अपारदर्शी ढंगले निरन्तर कायम राखिएको भन्दै पछिल्लो समय प्रदेशकै कर्मचारीले आलोचना गर्दै आएका छन्।निजामती सेवा ऐन तथा