जलवायु विपद्का पीडितलाई ऋण होइन, अनुदान दिनुपर्ने नेपालको माग

काठमाठौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका देशलाई हानि तथा नोक्सानी कोषमार्फत ऋण नभई अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेकी छन् । टर्किएमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा उनले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित समुदायलाई समयमै, सहज र पर्याप्त वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरिन् ।

‘हानि तथा नोक्सानी वित्तको पहुँच, उपलब्धता र बहनयोग्यता’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि नेपालले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको बताइन् । गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट करिब एक हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै उनले सात मिनेटभन्दा कम समयमै बस्ती, समुदाय र जीविकोपार्जनका आधार तहसनहस भएको बताइन् । उक्त विपद्का कारण केही घण्टामै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब १० प्रतिशत बराबरको आर्थिक सम्पत्ति क्षति भएको र पुनःस्थापना तथा उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि जिडिपीको २० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हानि तथा नोक्सानी हाम्रा लागि नीतिगत बहसको विषय मात्र होइन ।