संघले खुम्च्याउँदैछ अधिकार, स्थानीय र प्रदेशलाई दिँदैछ सर्वोच्चले साथ

सर्वोच्च अदालत पुगेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार खुम्च्याउने संघको प्रयास अन्तर्गतका कतिपय नीति र निर्णयहरू बदर भएका छन् । २३ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानत : नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को नारा लगाउँदै संविधान निर्माताले राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडे । तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कस्तो छ त ?

२०७२ साल असोज ३ गते जारी संविधानले तीन तहका सरकार मध्ये कसले के गर्ने, कसको अधिकार कति हुने भनेर अनुसूचीमा लिपिवद्ध गरेको छ । तर, संविधानमा लेखिएका अधिकार व्यवहारमा तीन वटै तहका सरकारले कति उतारे ? वा के कस्ता अवरोध खेपे ? संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कति तत्पर छ ? बरू, यसबीचमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको संविधान प्रदत प्राप्त अधिकार खुम्च्याउने प्रयास गरेको आरोप संघीय सरकारलाई खेपिरह्यो ।

यससम्बन्धी कैयन् विवाद सर्वोच्च अदालतसम्ममै पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालत पुगेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार खुम्च्याउने संघको प्रयास अन्तर्गतका कतिपय नीति र निर्णयहरू बदर भएका छन् । पछिल्लो उदाहरण हो– संघ र स्थानीय तहबीचको घरजग्गा बहाल कर विवाद । संविधानको अनुसूची-८ को बुँदा नम्बर ४ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची अन्तर्गत ‘घरबहाल कर’ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।