माधव नेपाल र मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण के हो?

विराटनगरमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा गरी बेचेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै यो प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रूपैयाँ बराबर हानि पुगेको दाबी गरेको छ। झन्डै पाँच दशकअघि उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएको जग्गा कसरी सट्टापट्टा भयो?

यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्री रिजाल कसरी जोडिए? यसका लागि हामीले अख्तियारको अभियोगपत्र हेर्नुका साथै अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएका केही सरोकारवाला व्यक्ति र त्यस बेलाको घटनाक्रमबारे जानकार केही स्थानीयबासी र हालका जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेका छौं। अख्तियारको आरोप अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने थियो।

तर तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्ने बाटो खुलेको दाबी गरिएको छ। तत्कालीन सरकारले २०३२ जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ कम्पनीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि मोरङ र सुनसरीमा रहेको ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा हदबन्दी छुटमा राख्न अनुमति दिएको थियो।