गभर्नरको घडीमा सरकारको हात

नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई स्वायत्तता बढाउने प्रतिबद्धताबाट शुरू भएको कानून संशोधनको प्रक्रिया अहिले उल्टै केन्द्रीय ब्यांकलाई थप अंकुश लगाउने बिन्दुमा पुगेको छ। २०८२ चैत २४ गते अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लाई संयुक्त पत्र लेखेर राष्ट्र ब्यांकको संस्थागत स्वायत्तता अझ बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपालले कोषसँग लिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) उपयोगको प्रगति उल्लेख गर्दै उनीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको पाँच महीनापछि स्थिति अर्कै बनेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्ले आवद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् बाहुल्य रहेको संसद्को अर्थ समितिले केन्द्रीय ब्यांकको स्वायत्तता खुम्चिन सक्ने व्यवस्थासहित संशोधन विधेयक स्वीकृत गरेको छ। समितिले अघि बढाएको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए राष्ट्र ब्यांक नेतृत्वको निश्चित कार्यकाल छोट्याउँदै गभर्नरको थप पदावधि सरकारी तजबिजमा निर्भर हुनेछ। अर्काेतिर, सरकारले राष्ट्र ब्यांकलाई निर्देशन दिन सक्ने तथा अर्थसचिव राष्ट्र ब्यांकको सञ्चालक समितिमा रहने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ।

केन्द्रीय ब्यांकलाई सरकारको पकडबाट बाहिर ल्याउन अघि बढाइएको नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ को संशोधन प्रस्ताव हुबहु पारित हुबहु पारित भएर ऐन बने उल्टै सरकारी अंकुश बढ्न सक्ने सरोकारवालाको चिन्ता छ।