गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको लालसा, १.८० करोडको गाडी १८ लाखमा घर लैजान विधिमाथि प्रहार

काठमाडौं। संसद्‍को अर्थ समितिले कार्यकाल घटाउन प्रस्ताव गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले ‘लेखा मापदण्ड’ मिचेर मनपरी गर्न लागेका छन्। गभर्नर डा. विश्व पौडेल तथा डेपुटी गभर्नरद्वय किरण पण्डित र दीर्घबहादुर रावलले आफूहरुले पाउने सुविधा घट्न नदिन विनियमावली संशोधन गर्न खोजेपछि बैंकको सञ्चालक समिति बैठकमै लफडा भएको छ। अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विधेयकलाई संशोधन गर्दै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल घटाउने प्रस्ताव गरेको छ।

विद्यमान ऐनमा कार्यकाल ५ वर्षको छ। अर्थ समितिले त्यसलाई घटाएर ३ वर्षमा झारेको छ। समितिको प्रस्ताव संसद्‍‍बाट भने पारित हुन बाँकी छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले एक करोड ७० लाखदेखि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ हाराहारीको गाडी पाउँछन्। त्यो गाडीको ह्रास कट्टी ५ वर्षमा शून्य हुन्छ।

पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि खरिद मूल्यको २० प्रतिशत तिरेर घर लैजान पाउने सुविधा उनीहरुलाई छ। विधेयक पारित भएर आउँदा गाडीको ह्रास कट्टी ३ वर्षसम्म मात्र भएको हुन्छ। त्यसो हुँदा उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले दिएको गाडी घर लैजानु पर्‍यो भने महँगो पर्न जान्छ। त्यसबाट जोगिन उनीहरुले ‘ह्रास कट्टी’को सिद्धान्त विपरीत हुने गरी निर्णय गराउन जोडबल गरेका हुन्।