नेपालको स्पष्ट अडान : जलवायु पीडितलाई ऋण होइन, पर्याप्त अनुदान चाहिन्छ

काठमाडौँ : टर्कीको अन्टाल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालले हिमाली र महासागरका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व नोभेम्बर १४ देखि कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सम्हालेकी छिन्। उनले नेपालको जलवायु प्राथमिकताका विषयलाई अघि बढाउने क्रममा अष्ट्रेलियाका जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा मन्त्री क्रिस बोवेनसँग औपचारिक भेटवार्ता गरिन्।

भेटमा महासागरसम्बन्धी मुद्दालाई कोपको छलफलमा थप महत्त्व दिन, नेपाल, किर्गिस्तान र भुटानको सहकार्यमा हिमाली मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाउँदै मन्त्री चौधरीले यो मुद्यामा निष्कर्षमा पुर्‍याउन निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्न आग्रह गरिन्। तर कोपमा सहभागी नेपाली प्रतिनीधिका अनुसार शनिबार छैटौँ दिनसम्म पनि मुख्य वार्ताका विषयमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन। सम्मेलनको मुख्य राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा साझा निर्णयपत्र ल्याउने वा नल्याउने विषयमा पनि देशहरूबीच मतभेद देखिएको छ।

केही ठूला विकासशील देशहरूले सम्मेलनभरि यस्तो निर्णयपत्र र क्षेत्रगत उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य समावेश गर्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्। विशेषगरी सन् २०३५ सम्म विद्युत् प्रयोगको हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्तावमा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन।