फैसला कार्यान्वयनमा निरीह राज्य- ३१ अर्ब जरिवाना र १ लाख ८ हजार वर्षभन्दा बढी कैद असुल गर्न बाँकी

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले मेलमिलापलाई न्याय निरुपणको वैकल्पिक उपायको रुपमा नभई न्याय प्रणालीकै अभिन्न अंगका रूपमा आत्मसाथ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

मेलमिलापलाई विवाद समाधानको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।नेपालको संविधान र कानुनले समेत मेलमिलाप पद्धतिलाई स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै यसबाट विवाद