सीमानाकामा देखिने नेपालको अदृश्य वैदेशिक रोजगारी

मनसुनको अन्त्यसँगै नेपालमा दशैँ र तिहारजस्ता चाडपर्वहरुको मौसम सुरु हुन्छ । चाडपर्वहरु नजिकिएसँगै काँधमा झोला, आँखामा वर्षभरिको थकान र घर पुग्‍ने सपना बोकेका नेपाली युवाहरु घर फर्कने चटारोमा हुन्छन् । भारतीय सीमावर्ती सहरका बसपार्क र रेलवे स्टेसनदेखि मध्य र पश्‍चिम नेपालका सुनौली, जमुनाहा, गौरीफन्टा र गड्डाचौकी जस्ता सिमा नाकामा घर फर्किनेको यो भीडले रोजगारीका लागि भारतका विभिन्‍न सहरहरुमा पुगेका नेपालीहरुको एउटा कम चर्चामा रहेको श्रम आप्रवासनको यथार्थलाई उजागर गर्छ । खाडी मुलुक, मलेसिया र कोरियामा वैदेशिक रोजगारीको अवसर खुल्नु अघि करिब दुई सय वर्ष अघिदेखि भारत नेपालीहरुको पहिलो र सबैभन्दा सहज रोजगारीको गन्तव्य थियो ।

घर फर्किनेको यो टिठलाग्दो ताँतीले एउटा गम्भीर प्रश्‍न उठाउँछ– आफ्नो गाउँघर र देशभित्र रोजगारी नपाएर भारतमा न्यून ज्यालामा श्रम गर्न बाध्य नेपाली युवाहरुको संख्या कति छ ? उनीहरु किन भारत नै जान्छन ? अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्नः प्रवासमा उनीहरुको सुरक्षा तथा अधिकारप्रति राज्यको जिम्मेवारी के हो ? विडम्बना, राज्यको विद्यमान वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन, अभिलेख र सार्वजनिक बहसमा भारततर्फको श्रम आप्रवासन सबैभन्दा कम समेटिएको विषय बनेको छ ।

यो लेख भारतीय श्रम आप्रवासनका यिनै मुद्धा र तथ्यमा केन्द्रित छ । वैदेशिक रोजगारीप्रति नेपाली युवाहरूको आकर्षण लामो समयदेखि रहँदै आएको छ ।