Skip to main content
WorldThe Hindu

Tribal organisation seeks full utilisation of SC/ST sub-plan funds in Tamil Nadu

Read the full story at The Hindu

Tribal organisation seeks full utilisation of SC/ST sub-plan funds in Tamil Nadu

The Tribal Liberation Movement has formally requested the Tamil Nadu government to ensure the complete utilisation of funds allocated under the Scheduled Caste Sub-Plan and Tribal Sub-Plan for the 2025-26 fiscal year. State coordinator V.

Agathiyan noted that the government has earmarked ₹20,365.64 crore for the Scheduled Caste Sub-Plan and ₹1,879.09 crore for the Tribal Sub-Plan, totaling ₹22,244.73 crore out of a state annual plan outlay of ₹92,691.64 crore. The organisation urged that these resources be directed toward agricultural development, drip irrigation, and small-scale enterprise subsidies for women.

Furthermore, the group called for prioritized support for Particularly Vulnerable Tribal Groups and the establishment of special implementation cells in every District Collector’s office. They also demanded that unspent funds be carried forward and that the government publish an annual White Paper on implementation for legislative discussion.

नेपालीमा

तमिलनाडुमा आदिवासी संगठनले एससी/एसटी उप-योजना कोषहरूको पूर्ण उपयोगको माग गर्‍यो

आदिवासी मुक्ति आन्दोलनले २०२५-२६ आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित जातिय उप-योजना र आदिवासी उप-योजना अन्तर्गतको कोषहरूको पूर्ण उपयोग सुनिश्चित गर्न तमिलनाडु सरकारलाई औपचारिक अनुरोध गरेको छ। राज्य समन्वयक भि. अगाथियनले सरकारले जातिय उप-योजनाका लागि २०,३६५.६४ करोड रुपैयाँ र आदिवासी उप-योजनाका लागि १,८७९.०९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको उल्लेख गरे, जसको कुल योग २२,२४४.७३ करोड रुपैयाँ हो, जुन राज्यको वार्षिक योजना खर्च ९२,६९१.६४ करोड रुपैयाँ मध्येको हो। संगठनले यी स्रोतहरू महिलाका लागि कृषि विकास, ड्रिप सिंचाई र साना उद्यम सब्सिडीतर्फ निर्देशित गर्न आग्रह गरेको छ। अझै, समूहले विशेष रूपले संवेदनशील आदिवासी समूहहरूका लागि प्राथमिकतापूर्ण समर्थन र प्रत्येक जिल्ला कलेक्टरको कार्यालयमा विशेष कार्यान्वयन सेल स्थापनाको माग गरेको छ। उनीहरूले अखर्चित कोषहरू अगाडि बढाउने र विधायी छलफलका लागि कार्यान्वयनबारे वार्षिक व्हाइट पेपर प्रकाशित गर्न सरकारलाई पनि माग गरेका छन्।

Machine translation — the original above is the story as filed.

More world