नेपालका २५ लाख हेक्टर वनमा कार्बन कार्यक्रम विकास गरिने सहमति

नेपाल सरकार र विश्वव्यापी जलवायु समाधान प्रदायक संस्था साउथ पोलबीच कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रमा कार्बन कार्यक्रम विकास गर्ने सहमति भएको छ। कोप–३१ का अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र साउथ पोलबीच भएको यो सहमतिअनुसार क्षेत्रगत वन कार्बन कार्यक्रम विकास गरिनेछ। आर्किटेक्चर फर रेड्ड प्लस ट्रान्ज्याक्सन्सको मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमले वन विनाशबाट हुने उत्सर्जन घटाउने, दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने र वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिने वन कार्बन क्रेडिट उत्पादन गरिनेछ। साउथ पोलले प्राविधिक डिजाइन, लगानी र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ। कृषिमन्त्री गीता चौधरीले यस सहकार्यले वन संरक्षण र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

साउथ पोलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नादिया काद्दुरीले सन् २०२७ को कोर्सियाको दोस्रो चरणअघि उच्च गुणस्तरको कार्बन क्रेडिट आपूर्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।