नेताहरूको स्वार्थले अस्थिर मधेश सरकार

अघिल्लो कार्यकाल पाँचै वर्ष सरकार टिकाएर कीर्तिमानी अभ्यास भएको मधेशमा यसपटक अरु प्रदेश जस्तै चरम राजनीतिक अस्थिरता देखियो । गत ३० असोजमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएकाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वैधानिक बाध्यतामा रहेका मुख्यमन्त्री यादवले बहुमत जुटाउने स्थिति देखिँदैन । गत शुक्रबार मात्र नेकपाका मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा बुझाएर समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले बुहमत जुटाउने सम्भावना थप कमजोर बनेको छ ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गुन्डु नै पुगेर (१७ कात्तिकमा) भेटेको र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि निरन्तर संवाद गरिरहेकाले कांग्रेस नेता यादवको मुख्यमन्त्री पद लम्बिन सक्ने केही आशा थियो । ‘कांग्रेस नेतृत्वले नमानेपछि प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्य गर्न एमाले र नेकपाबीच भएको ३ बुँदे सहमति बमोजिम नै मधेश सरकार फेर्न लागेका हौं,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्य भन्छन् । गत ९ साउनमा ओली र प्रचण्डबीच सातै प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने लिखित सम्झौता भएको छ ।

जसबमोजिम कांग्रेससँग कायम सत्ता साझेदारी तोड्ने र नयाँ सरकार फेर्ने कोर्समा एमाले–नेकपाका नेताहरू छन् । उक्त सम्झौताकै आधारमा बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । कोशी र लुम्बिनीमा एमालेकै सरकार भएकाले कांग्रेसलाई हटाइएको छ ।