१.५ डिग्री तापक्रमको सीमा सुनिश्चित गर्न नेपालले उठायो हिमालको मुद्दा

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायसँग जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। 'नेपाल जलवायु न्यायको खोजीमा यहाँ आएको हो। हिमालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको सीमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना आवश्यक छ,' उनले भने।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य रूपमा रहे पनि विश्वको ठूलो जनसंख्यालाई जीवन र जीविकोपार्जन प्रदान गर्ने हिमालय क्षेत्र तीव्र गतिमा पग्लिरहेको उनले बताए। नेपालले आफ्नो करिब आधा भूभागमा सामुदायिक संरक्षणअन्तर्गतका वन क्षेत्र कायम गरेको, जलविद्युत्मार्फत ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको र नयाँ खरिद हुने उपभोक्ता सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। यस विषयमा पक्ष राष्ट्रहरूबीच भएको रचनात्मक छलफल र प्रगतिलाई स्वागत गर्दै मन्त्री खनालले हालसम्मको उपलब्धि नेपालको अपेक्षाअनुरूप पर्याप्त नरहेको धारणा पनि व्यक्त गरे।

उनले सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेको तुर्कीए तथा अघिल्लो अध्यक्ष राष्ट्र र सबै पक्ष राष्ट्रहरूलाई हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा हुने परामर्श र अन्तिम निर्णयमा तीनवटा विषय समेट्न आग्रह गरे।