अर्बौँको राजस्व दिने दूरसञ्चार क्षेत्रको कमाइमा मात्रै सरकारको ध्यान, सुस्ताउँदै पूर्वाधार विकास

प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विनियोजित ७८ करोड ३५ लाख रुपैयाँको स्वीकृत वार्षिक बजेटको २९.३८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। त्यसैगरी प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) तर्फ स्वीकृत वार्षिक बजेट २ अर्ब ४१ करोडको ८.७१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। अर्बौँको आम्दानी दिने दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राधिकरणले बेवास्ता गरेको हो। सोही कारण यस क्षेत्रको समुन्नयनका काम सुस्ताउन पुगेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र टेलिफोन स्वामित्व शुल्कबापत १५ अर्ब ९० करोड ३३ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा भएको छ। यसबाहेक आरटीडीएफमा १ अर्ब ६८ करोड ५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आफ्नै कोषतर्फ प्राधिकरणले ७८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, वर्षभरिमा २३ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

यो कुल विनियोजित बजेटको २९.३८ प्रतिशत हो। त्यस्तै, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ २ अर्ब ४१ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको ८.७१ प्रतिशत मात्रै हो। दूरसञ्चार क्षेत्रबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत प्राप्त भएको छ।