चिल सत्ता र चिलिङ इफेक्ट!

यति बेला सरकारको प्राथमिकता खासमा नागरिकका दैनन्दिन सहज बनाउनेतर्फ ज्यादा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। अर्थात् रोजगारी, आम्दानी, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन तथा महँगी नियन्त्रणजस्ता विषयको सम्बोधनमा सरकार लाग्नुपर्थ्यो। प्रस्टै छ— सरकारले वाचाअनुरूप यो सात महिनामा खासै उल्लेख्य केही गर्न सकेको छैन, गर्न सक्ने छाँट पनि देखाइरहेको छैन।

नागरिकले सरकारका सुरूआती वाचाहरूबारे प्रश्न गर्ने समय सुरू भइसकेको छ। यस्तोमा नाजबाफ हुनुभन्दा विषयान्तर गरेरै सही, नागरिकलाई अलमल्याउन सकिन्छ कि भन्ने तिकडममा तल्लीन देखिएको छ, यो सरकार। त्यसैले त सरकार र उसका अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरू क्षेत्राधिकार मिच्दै लगातारजसो उट्पट्याङमै उद्धत भइरहेका देखिन्छन्।

पहिलो— राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूमाथि बलियो नियन्त्रण जमाउने, दोस्रो— सरकार र ऊसँग सम्बद्ध व्यक्ति जोडिएका मुद्दा ढाकछोप गर्ने, तेस्रो— प्रतिपक्षी र आलोचकहरूलाई मनोवैज्ञानिक त्रासमा राख्ने अर्थात् ‘चिलिङ इफेक्ट’ (सत्तासँग डराएर मानिसहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति र गतिविधि खुम्च्याउने अवस्था) सिर्जना गर्ने। विधिको शासनमा अनुसन्धानको दिशा प्रमाणले तय गर्छ र अनुसन्धानको दायरा सत्ताको ढोकासम्म पनि पुग्न सक्छ। तर यहाँ सत्तापक्षबाट अनुसन्धान पूर्वाग्रहपूर्ण र चयनात्मक मात्र भइरहेको छैन, मिथ्या अभियोजनसम्म पनि भइरहेको छ।