नेपालले पाएको जलवायु वित्तमा अनुदानभन्दा दोब्बर बढी ऋण

२२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त गरेको जलवायु वित्तमा अनुदानभन्दा ऋणको हिस्सा दोब्बरभन्दा बढी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । पेरिस सम्झौतापछि सन् २०१६ देखि २०२३ सम्म नेपालले करिब ३ अर्ब १९ करोड अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गरेकोमा ६३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र ३० प्रतिशत मात्रै अनुदान रहेको पाइएको हो ।

प्रकृति रिसोर्से सेन्टर (पीआरसी) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको जलवायु वित्त परिदृश्य : पेरिस सम्झौतापछिको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रवाहको नक्सांकन (२०१६–२०२३)’ शीर्षकको अध्ययनअनुसार नेपालले उक्त अवधिमा २ अर्ब २ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ९६ करोड ९६ लाख डलर अनुदान प्राप्त गरेको छ । गैरसहुलियतपूर्ण ऋण र इक्विटीको हिस्सा भने न्यून छ । अध्ययनले नेपालको जलवायु वित्तमा बहुपक्षीय विकास बैंकको प्रभुत्व देखाएको छ ।

कुल वित्तको ६६.८३ प्रतिशत बहुपक्षीय विकास बैंकबाट प्राप्त भएको छ । द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट २५.९६ प्रतिशत र हरित जलवायु कोष तथा विश्वव्यापी वातावरण सुविधालगायत समर्पित जलवायु कोषबाट ५.०४ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । बहुपक्षीय विकास बैंकले मुख्यतः सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएका छन् भने द्विपक्षीय विकास साझेदार र बहुपक्षीय जलवायु कोषले तुलनात्मक रूपमा बढी अनुदान दिएका छन् ।