‘जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ’

नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशमा बारम्बार विपद् आइरहने भएकाले अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ । प्रत्येक पटक परियोजना प्रस्ताव तयार पारेर मात्र वित्त प्राप्त गर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) टर्किएको अन्ताल्या सहरमा जारी छ ।

नेपालका तर्फबाट सम्मेलनको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरिरहेका छन् । कोप–३१ मा नेपालको उपस्थिति कस्तो छ ? सम्मेलनका विभिन्न छलफल, वार्ता तथा कार्यक्रममा नेपालको सहभागिता र अहिलेसम्मको प्रगतिप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रक्रिया सर्वसम्मतिमा आधारित हुन्छ ।

प्रत्येक राष्ट्रका आ–आफ्ना राष्ट्रिय हित तथा समूहगत स्वार्थका विषयमा छलफल हुन्छ । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा लामो, जटिल र समय लाग्ने खालका हुन्छन् । वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै नेपालले पछिल्लो समय उठाएका मुद्दामा निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौँ ।