हिमाली मुलुकका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन नेपालको माग

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप-३१ अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालले हिमाली मुलुक र समुदायको संरक्षणका लागि अनुदानमा आधारित, पर्याप्त र अनुमानयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को अध्यक्षसमेत रहेकी कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म नेपाललाई अनुकूलनका लागि १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जानकारी दिइन्। उनले विकसित मुलुकहरूलाई ऋण नभई अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग बढाउन आग्रह गरिन्।

मन्त्री चौधरीले हिमाल विश्वव्यापी सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा उत्तरदायित्व भएको बताइन्। ‘हिमालको संरक्षण हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्य मात्र नभई साझा विश्वव्यापी उत्तरदायित्व पनि हो,’ उनले भनिन्। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने, अतिवृष्टि, बाढी तथा पहिरोका कारण हिमाली समुदायको जनजीवन गम्भीर संकटमा परेको उनले उल्लेख गरिन्।

गत अगस्टमा रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पारेको असरबारे चर्चा गर्दै उनले उक्त विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताइन्।