दुई दशकदेखि रोकिएको धुलिखेल जग्गा विकास आयोजना ब्युँतिँदै

काभ्रे । धुलिखेल नगरपालिका-४ स्थित बाँसघारी र छापगाउँमा सञ्चालित धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकास आयोजना दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि रोकिएपछि पुनः कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ। आयोजना क्षेत्रका निजी, सार्वजनिक तथा गुठीका गरी २७२ दशमलव ५ रोपनी जग्गा २२ वर्षदेखि रोक्का रहँदा ७२ भन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन्। आयोजना क्षेत्रका दुई सय ७० भन्दा बढी कित्ता रोक्का रहेकाले जग्गाधनीले घर निर्माण, कित्ताकाट तथा बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिनेलगायत प्रयोजनमा आफ्नो जग्गा सहज रूपमा उपयोग गर्न पाएका छैनन्। लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको समस्या समाधान हुन नसक्दा प्रभावित परिवारले पटक-पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजनामार्फत विसं २०६१ मङ्सिरदेखि धुलिखेलमा एकीकृत जग्गा विकास आयोजना अघि बढाइएको थियो। व्यवस्थित सहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण गरी सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत् लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने र विकसित घडेरीका रूपमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले आयोजना सुरु गरिएको थियो।

सरकारले २०६३ असोज ३० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि आयोजना क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिएको थियो। स्थानीय जग्गाधनीबीच सहमति र असहमति देखिएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो। प्रभावित स्थानीयका अनुसार ७२ घरपरिवारमध्ये ४९ परिवारले आयोजनाप्रति असहमति जनाएका थिए। यस विषयमा स्थानीयस्तरमा राजनीतिक दलबीच मतभेद भएको थियो। आयोजना अघि बढाउने र जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि जग्गाधनीको तर्फबाट अदालतमा रिटसमेत परेको थियो। त्यसपछि आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया थप लम्बिएको स्थानीयको भनाइ छ। विसं २०७२ को भूकम्पपछि घरबास प्रभावित भएका कतिपय परिवारले आफ्नै नाममा जग्गा भए पनि नयाँ घर निर्माण गर्न समस्या भएको बताएका छन्।

धुलिखेल-४ बाँसघारीका विक्रम राणा, मैना थापा मगर र केशव खुलाल तथा छापगाउँकी सुष्मी कार्कीलगायतले लामो समयदेखि जग्गा रोक्का रहँदा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन्। आयोजनालाई निकास दिन गठित १४ सदस्यीय उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष केशव खुलालले लामो समयसम्म जग्गा रोक्का रहँदा स्थानीय समस्यामा परेको बताए। उनले आयोजना सम्पन्न गरी विकसित घडेरी हस्तान्तरण गर्ने वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा फुकुवा गर्ने गरी स्पष्ट निर्णय हुनुपर्ने बताए। "आफ्नै नाममा जग्गा भए पनि आवश्यक परेको समयमा त्यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन। अब आयोजना सम्पन्न गर्ने वा जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा स्पष्ट निकास आउनुपर्छ," उनले भने। आयोजना लामो समय अलपत्र पर्नुमा प्रशासनिक, कानुनी तथा वित्तीय जटिलता पनि जोडिएका छन्।

This is a short excerpt. EkJhalak links out rather than reproducing other newsrooms’ work — continue at Ratopati.