तेस्रो पक्षले किनेको सम्पत्तिबारे गिरिबन्धु टिस्टेटमा यस्तो छ सर्वोच्चको नजिर !

विराटनगर । राज्यका आधिकारिक निकायमा राजस्व तिरेर, मालपोत कार्यालयबाट विधिवत् लिखत पारित गराएर तथा स्थानीय तहबाट नक्सा पास गरी करोडौँ लगानीमा घर र अस्पताल निर्माण गरेका विराटनगरका ४३ भन्दा बढी घरपरिवार र मोरङ सहकारी अस्पताल यतिबेला आफ्नो सम्पत्ति जफत हुने त्रासमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८३ कार्तिक १७ गते तत्कालीन रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि.को हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा.

मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । यो मुद्दा दायर गर्दा हालका जग्गाधनी (तेस्रो तथा चौथो पक्ष) हरूलाई समेत ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी’ बनाएपछि सर्वसाधारण र अस्पतालको झन्डै एक अर्ब बराबर सम्पत्ति जोखिममा परेको हो । साबिक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.

३ स्थित कित्ता नं. ४८ र ७१ को कुल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गामा हाल करिब ४३ परिवार बसोबास गरिरहेका छन् भने त्यहीँ १२ कट्ठा जग्गामा मोरङ सहकारी अस्पताल (नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड) सञ्चालनमा छ । जग्गा खरिदकर्ताहरूका अनुसार उनीहरूले रिजाल क्यानिङबाट सिधै जग्गा किनेका होइनन्, तेस्रो र चौथो पक्षबाट प्रचलित कानुनबमोजिम खरिद गरेका हुन् ।