संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र सुशासनमा संशोधनको बहस

नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भइसकेको छ र यो आफैँमा ऐतिहासिक उपलब्धि तथा ठूलो कुरा हो। यद्यपि, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा यसका केही संरचनागत, संस्थागत र व्यावहारिक समस्याहरू स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्। यसै पृष्ठभूमिमा देशैभरि संविधान संशोधनको बहस र विमर्शले तीव्रता पाएको छ। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न संविधानका […] नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भइसकेको छ र यो आफैँमा ऐतिहासिक उपलब्धि तथा ठूलो कुरा हो।

यद्यपि, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा यसका केही संरचनागत, संस्थागत र व्यावहारिक समस्याहरू स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्। यसै पृष्ठभूमिमा देशैभरि संविधान संशोधनको बहस र विमर्शले तीव्रता पाएको छ। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न संविधानका […] नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भइसकेको छ र यो आफैँमा ऐतिहासिक उपलब्धि तथा ठूलो कुरा हो। यद्यपि, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा यसका केही संरचनागत, संस्थागत र व्यावहारिक समस्याहरू स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्।

यसै पृष्ठभूमिमा देशैभरि संविधान संशोधनको बहस र विमर्शले तीव्रता पाएको छ। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न संविधानका विभिन्न पक्षहरूमाथि गम्भीर समीक्षा हुन थालेको छ।