भोटेकोशी बाढीको ८० दिन बित्यो, राहतको ठाउँमा सरकारले दियो आहत

काठमाडौँ। गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको ८० दिन बितिसक्दा पनि पीडितहरूले सरकारी राहत र पुनःस्थापनाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका करिब साढे ७ हजार घरमा क्षति पुर्‍याएको थियो भने हजारौँ नागरिक घरबारविहीन भएका थिए। विपत्तिमा ५ हजार २ सयभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएका थिए ।

मुस्किलले ज्यान जोगाएका विस्थापितहरूको दैनिकी झन् कष्टकर बन्दै गएको छ। सरकारले घोषणा गरेको घरभाडा सहायता र पुनःस्थापना कार्यक्रम अझै अनिश्चित हुँदा पीडितहरू निराश बनेका छन्। राहत र सहजीकरण गर्नुको साटो राज्यका निकायबाट उल्टै बाल्दै नबालेको बिजुलीको जरिवाना तिराउनेलगायतका समस्या थपिएको पीडितहरूको गुनासो छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी किनारका हजारौँ नागरिकको घरखेत बगाएको बाढीका कारण विस्थापित भएर अन्यत्र आश्रय लिइरहेका नागरिकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुलमा जरिवाना र भ्याट लगाएको पाइएको छ ।

बाढीले घर बगाएपछि वा पुरिएपछि बिजुलीको मिटरको लगत कट्टा गर्न वडाको सिफारिस लिएर जाँदा प्राधिकरणले त्यसलाई मान्यता नदिई ‘पुलिस रिपोर्ट’ ल्याउन दबाब दिएको पीडितहरूले बताएका छन् । सरकारी बेवास्ताको मारमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र नेपाल स्वयं परेका छन् ।