अन्तिम लडाइँमा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरू

भूतपूर्व गोर्खाहरूले अन्तिम दबाब स्वरुप नेपाल र बेलायत सरकारसँग छलफल जारी राख्दै आफ्ना माग पूरा नभए फेरि सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । भूतपूर्व गोर्खाहरूले अन्तिम दबाब स्वरूप नेपाल र बेलायत सरकारसँग छलफल जारी राख्दै आफ्ना माग पूरा नभए फेरि सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । उक्त समयसीमाभित्र सार्थक प्रगति हुन नसके न्यायका लागि संघर्षरत गोर्खा समुदायले दुवै देशमा आमरण अनशनलगायत थप सशक्त तथा निर्णायक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन वाध्य हुन सक्ने जानकारी समेत गराइएको छ ।

ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई बुझाइएको छ, जसमा पहिलो बुँदामा नेपाल–बेलायत उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता समिति गठनका लागि पहल गर्न माग छ । साथै समितिलाई स्पष्ट कार्यादेश, वार्ताको प्राथमिकता र समयसीमा प्रदान गरी परिणाममुखी रूपमा परिचालन गरिनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । ब्रिटिश सेनामा सेवा गरेका गोर्खाहरूले अन्य ब्रिटिश सैनिकसरह समान पेन्सन, सुविधा तथा व्यवहार नपाएको विषय लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन् ।

यससम्बन्धी विद्यमान असमानता र त्यसका आधारहरूलाई तथ्यगत तथा कानुनी रूपमा समीक्षा गरी समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग पनि छ ।