नागरिकता नियमावली पाँचौँ पटक संशोधन : प्रतिलिपि लिनेदेखि डिजिटल अभिलेखसम्म नयाँ व्यवस्था

सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ लाई पाँचौँ पटक संशोधन गरेको छ। संशोधित नियमावलीले नागरिकता वितरण, प्रतिलिपि प्राप्ति, पुराना अभिलेखको प्रमाणीकरण तथा डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सहज बनाएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने अवस्था विस्तार गर्नुका साथै नागरिकताको विवरण रुजु गर्ने र अभिलेख सुरक्षित राख्ने प्रक्रियामा समेत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २३ अनुसार गरिएको संशोधनले विशेषगरी पुरानो नागरिकता अभिलेख नभएका, प्रमाणपत्र हराएका वा नष्ट भएका नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधनपछि भएका मुख्य परिवर्तनहरू: १. नागरिकताको प्रतिलिपि लिने व्यवस्था विस्तार नयाँ नियम १६ख थप गर्दै निम्न अवस्थामा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ : -आगलागीका कारण नागरिकता नष्ट भएमा। -पानीले भिजेर वा अन्य कारणले प्रमाणपत्र नष्ट भएमा। -नागरिकता च्यातिएर प्रयोग गर्न नसकिने भएमा।

-नागरिकताको प्रमाणपत्र हराएमा। -बसाइँसराइका कारण नयाँ ढाँचाको नागरिकता आवश्यक परेमा। -नयाँ ढाँचामा नागरिकताको प्रतिलिपि आवश्यक भएमा। २.