सरकारले बर्खास्त गरेपछि फेरि रिट लिएर अदालत पुगे शर्मा

पोखरा । प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवबाट पदमुक्त गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णयविरुद्ध श्रीधर शर्मा पुनः अदालत पुगेका छन् । शुक्रबार उनले उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण परमादेश र अदालतको मानहानी गरी २ वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । शर्माले खेलकुद पदक वितरणमा अनियमितता र प्रक्रियागत त्रुटि गरेको आरोप पुष्टि भएपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो ।

त्यसअघि गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिको सिफारिसका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सदस्यसचिवलाई गत १ असोजमा सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । शर्माले स्पष्टीकरण नबुझाई अदालत गएका थिए ।

उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ । १८ कात्तिकमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बोर्डका अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य यथावत् रहने गरी सदस्यसचिव शर्मालाई भने बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, रिक्त उक्त स्थानमा प्रदेश खेलकुद ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।