पर्वतीय मुद्दा कोप-३१ को अन्तिम निर्णयमा समेटिने नेपालको अपेक्षा

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, तापक्रम वृद्धिको प्रभाव, जलवायु वित्त र अनुकूलनका विषयलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप-३१)को अन्तिम निर्णयमा समेटिने अपेक्षा गरेको छ। नेपाल सरकारले नेपाल पेभिलियनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय मुद्दालाई सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गराउने प्रयास सफल नभए पनि ती विषयलाई निरन्तर छलफलमा लैजाने सहमति भएको जानकारी दिए।

नेपाल र भुटानले पर्वतीय कार्यसूची (माउन्टेन एजेन्डा) लाई कोप-३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न संयुक्त रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव छुट्टै कार्यसूचीका रूपमा स्वीकृत हुन नसके पनि त्यसमा समेटिएका विषयलाई विद्यमान वार्ता प्रक्रिया र सम्मेलनका विभिन्न संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्री खनालले बताए।

उनका अनुसार कोपको अध्यक्षता गरिरहेको टर्किए र आगामी वार्ता प्रक्रियाको सहअध्यक्षता गर्ने अष्ट्रेलियासँगको छलफलमा पर्वतीय मुद्दालाई निरन्तरता दिने विषयमा सकारात्मक समझदारी बनेको छ। 'हामी जुन परिस्थितिबाट यहाँ आएका छौँ, त्यसका आधारमा हाम्रा मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न सक्दो प्रयास गरेका छौँ ।