संसदीय उपसमितिले औंल्यायो टीआरसी ऐन कार्यान्वयनको ढिलाइका ५ कारण

१८ कात्तिक, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्यो । तर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले डा. अञ्जान शाक्यको नेतृत्वमा ‘ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमिति’ गठन गरेको थियो ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौतासँगै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भयो । तर द्वन्द्वपीडितहरूले अझै पनि पूर्ण न्याय पाउन सकेका छैनन् । संसदीय उपसमितिले टीआरसी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र सूचांकगत विश्लेषणमै लेखेको छ, संक्रमणकालिन न्यायका लागि ट्रस्ट/कोष भनेर छुट्टै कोषको बन्दोवस्त रहेको छ । उक्त कोषमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको योगदान, नेपाल सरकारको योगदान र अरूको पनि योगदान रहेको छ ।

यसका निम्ति (द्वन्द्वपीडितलाई परिपूरण र न्याय दिने गरी कोष परिचालन गर्नका निम्ति) राजनीतिक प्रतिवद्धता र एकरुपता आवश्यक रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको पृष्ठभूमि र अन्तरिम संविधानको प्रावधान पनि स्मरण गरिएको छ । तर भनिएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय अगाडि बढ्न सकेन ।